विभाजनसँगै नेकपाभित्र कुन समूह वैधानिक भन्ने प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ । दुवै समूह आफूहरु नै आधिकारिक र वैधानिक भएको भन्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहबाट आएका कागजात तथा ऐन, कानुन र विधान अध्ययन गर्ने काम भैरहेको जनाएको छ ।

आयोगले जुन समूहलाई मान्यता दिन्छ, उसैले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा पाउनेछ । नाम र झण्डाभन्दा पनि चुनाव चिन्ह सूर्य प्रतिष्ठाको विषय भएकाले दुवै समूहले यसमा आआफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भैरहेका गुटगत भेला र कार्यक्रममा दुवै समूहबाट सूर्य चिन्ह अंकित झण्डा प्रदर्शनको होडबाजी भैरहेको छ ।

नेकपाका नेता कार्यकर्ता र अरुको ध्यानसमेत कून समूहले मान्यता पाउँछ र सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
शुक्रबार माइतीघरमा भएको प्रदर्शन र निर्वाचन आयोग पुग्दा नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले छातीमा सूर्य टाँसेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका पूर्वमाओवादी नेताहरुले समेत छातीमा सूर्य टाँसेको देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे चर्चा पनि भैरहेको छ । दुवै समूहमा रहेका पूर्वएमालेका नेताहरुका लागि त सूर्य चिन्ह प्रतिष्ठाकै विषय हो । त्यसैले नेकपाका नेता कार्यकर्ता र अरुको ध्यानसमेत कून समूहले मान्यता पाउँछ र सूर्य चिन्ह कसको हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बहुमत जुन पक्षले पुष्टि गर्न सक्छ, त्यही पक्षले नै नेकपाको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह पाउनेछ । अहिले केन्द्रीय कमिटी कति हो भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा निर्वाचन आयोगमा नेकपाका ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको अभिलेख छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढेर १ हजार १ सय ९९ पुगेको विवरण आयोगमा पठाउनुभएको छ । अब आयोगले ४ सय ४१ सदस्यीय या १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय कुनलाई मान्यता दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । आयोगले ४ सय ४१ लाई मान्यता दियो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकता पाउँछ भने १ हजार १ सय ९९ लाई मान्यता दियो भने ओली समूहले आधिकारिकता पाउँछ ।

ओली समूहबाट पछि थपिएको सदस्य मान्य नहुने प्रचण्ड–नेपाल समूहले बताउँदै आएको छ । तर पहिले पनि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन भएको र प्रथम अध्यक्षको हैसियतले फेरि पनि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्न पाइने भएकाले थपिएको संख्या मान्य हुने ओली पक्षको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति बहुमत रहेको समूहलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्वाचन आयोगले पछि थपिएको संख्या पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भए, नभएको अध्ययन भैरहेको जनाएको छ । नेकपाको पार्टी विधानमा केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरणलाई अघि बढाउन आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा कायम रहेको सदस्यमा १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

पछि ओली समूहले यसलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले मनोनयन गर्न सक्ने र यसलाई केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने प्रावधानलाई पनि संशोधन गरेर ओली एक्लैको हस्ताक्षर चल्ने बनाइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति बहुमत रहेको समूहलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय