आलेख:पुर्ब सचिव तथा समाजसेवी भिम उपाध्याय।
सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गत १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न लागिएकोमा जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत कडा विरोध गरेपछि आजको संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।

समितिबाट पारित विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा ५ वर्ष जेल वा रू १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय गर्ने विधेयक संसदबाट पास गराउन सांसदहरू लागेको समाचार बाहिर आएको थियो।
कम्युनिष्ट सरकारलाई गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा टिक्न र चलाउन गाह्रो हुने गर्छ। आफै वाक् स्वतन्त्रता र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्ने धारासहितको संविधान बनाउने र आफै संविधानको धारा बर्खिलापको ऐन कानुन बनाउने काम गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार नभएकाहरुको मात्र मति मात्र हुन्छ भनेने प्रमाणित गरेका छन्।
विधेयककै रूपमा स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने वर्तमान प्रस्तावकै रूपमा संसदबाट पारित भयो भने यसका बिरूद्ध सर्बोच्च अदालतबाट रिट दायर गरी खारेज गराउनुपर्ने हुन्छ।

भारतमा सर्बोच्चले यस्तै सोसल मिडियामाथिको बन्देज राखिएको सूचनाको हक ऐनको दफालाई खारेज गरिदिईसकेको छ र सोसल मिडियामा लेखेको भरमा कुनै बन्देज लगाउन नपाउने र गिरफ्तार गर्न नपाउने आदेश पनि जारीगरेको छ।
यो जमानामा पनि नेपालका नेताहरूमा यस्तो गलत संस्कार देखिनु नेपालका शासकहरू प्रविधिको क्रान्तिले तर्सिएर रन्थनिदै झन् झन् अलोकतान्त्रिक हुने दिशामा जाँदै गरेको गंभीर लक्षण हो।
तर अहिलेका नेपाली जनता सचेत भइसकेका छन्। अदालतले पनि संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई मनन गर्दै बुझ्दै गएकोले सोसल मिडियामा लेखेका भरमा चलेका सबै जसो मुद्दाहरूलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै र कसुर प्रमाणित हुन नसकेकाले भकाभक खारेज हुदै गएका छन्।

लोकतन्त्रप्रेमी नागरिक समाज र बुद्धिजीबीहरूले लोकतन्त्रको रक्षार्थ यस्ता प्रतिगमनकारी विधेयक वा ऐनलाई अबस्य खारेज गराउने पहल गर्नेछन् । अबको चुनावमा जनताले त्यस्ता गैरलोकतान्त्रिक संस्कार भएका नेता एवं सांसदहरूको पक्कै पनि टुप्पि उखेल्ने छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय